यूपी सरकारी योजना :नमस्कार दोस्तों सरकार दो कास्ट के बीच भेदभाव को दूर करने और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बना रही है जो यूपी सरकार अब शादी करने वाले लोगों को ढाई लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है|
अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और दो जातियों के बीच भेदभाव को दूर करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी योजनाएं लेकर आई हैं जो जाति के लोगों को दलितों से शादी करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाने की अनुमति देती हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए शादी करने वाले को लाखों रुपए दे रही है जबकि उत्तर प्रदेश राजस्थान हरियाणा और महाराष्ट्र के अलावा कई राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह प्रणाली लागू कर रही है इंटर कास्ट मैरिज स्कीम के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में यहां से|
अंतरजातीय विवाह योजना 2023
अंतरजातीय विवाह योजना के लाभ: डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के तहत आप अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके मुताबिक, स्वर्ण जाति के दलित से शादी करने पर केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपये देती है. यह योजना पहली बार 2013 में शुरू की गई थी। इसके अलावा हरियाणा सरकार 2.5 लाख रुपये भी देती है। इस कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकारें क्रमशः 50000 रुपये और 2.5 लाख रुपये देती हैं। राजस्थान सरकार भी इस योजना के लिए 5 लाख रुपये देती है. यह रकम हाल ही में बढ़ा दी गई है|
पात्रता एवं शर्तें अंतरजातीय विवाह योजना के लिए
अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिन्होंने हाल ही में दलित समुदाय में शादी की हो। इसके लिए विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकृत कराना होगा। पहली बार विवाह करने पर इसका लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है। राज्य या केंद्र की इस योजना के तहत बार-बार लाभार्थियों के खाते से लाभ राशि काट ली जाएगी।
आवेदन-
केंद्र सरकार की अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए शादी के एक साल के भीतर आवेदन करना जरूरी है। ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद इसे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजें। इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन करें। राजस्थान सरकार की योजनाएं www.sje.rajasthan.gov.in पर देखें। इसलिए आप अलग-अलग राज्यों की वेबसाइट पर जाकर इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं|